– डा. सुन्दरमणि दीक्षित

ख्यातिप्राप्त चिकित्सक एवम् नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षितले संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने संसद् कोहीविरुद्धको महाअभियोगजस्तो नकारात्मक विषयमा अल्झिनु मुलुकका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभएको छ । डा. दीक्षितको भनाइ छ, ‘संविधान जारी भएपछि देशमा शान्ति, स्थिरता र विकासको स्थिति पैदा हुनुको सट्टा अनपेक्षित किसिमको असन्तुष्टि प्रकट भयो । जनस्तरमा उत्पन्न असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरी संविधानलाई सर्वमान्य बनाउँदै कार्यान्वयनको दिशामा लैजान ठोस र सकारात्मक निर्णय निम्ति अग्रसर हुनुपर्ने संसद् अनावश्यक विषयमा अल्झियो । यसले देशलाई खतरनाक अवस्थामा पु¥याउन सक्ने सम्भावना मैले देखेको छु ।’ गत सोमबार घटना र विचारसँग कुरा गर्दै एक प्रश्नको जवाफमा उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो, तर यहाँ विधिको शासन प्रारम्भ हुन नै दिन खोजिएन । पहिले एकप्रकारको ट्रायल देखिएकै थियो , अनशन र धर्ना बसेर आफ्नो चाहनाबमोजिमको निर्णय गराउन खोज्ने । अहिले सडक ट्रायल र मिडिया ट्रायल एक साथ सुरु गरिएको छ । सडकले भनेको या मिडियाले चाहेबमोजिमको मात्र निर्णय हुनुपर्ने भए संविधान, कानुन, विधि र प्रक्रिया किन चाहियो ? प्रजातन्त्र भनेको कानुनी राज हो भनेर हामीले देखाउने कि नदेखाउने ? राष्ट्रिय महत्वका ठूला विषयमा संसद्भित्र बहस सुरु हुनुपथ्र्यो । हाम्रो धर्म, संस्कृति र परम्परा कुनै पनि व्यक्ति या निकायले कार्यारम्भ गर्दा शुभ अर्थात् सकारात्मक कदमबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्दछ । पूर्वीय धर्म–संस्कृतिविपरीत हाम्रो संसद्ले सकारात्मक कामबाट आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गरेन, यो त दशा नै लागेजस्तो हुन खोज्यो ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिकल्पना मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने उद्देश्यबाट भएको बताउनुहुँदै डा. दीक्षितले भन्नुभयो, ‘लोकमानसिंह कार्की जस्तासुकै व्यक्ति हुन्, उनी यतिबेला अख्तियारको प्रमुख छन् । उनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नै आवश्यक चासो राखी कानुनी प्रक्रियाद्वारा एउटा टुङ्गोमा पुग्न खोजेको छ । यस्तो अवस्थामा अदालतको कामकारबाहीलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी महाअभियोगको प्रस्ताव जुन आयो, यसले संस्था (अख्तियार) लाई नै कमजोर पार्ने देख्छु म । लोकमानलाई हटाउँदा अख्तियार बलियो हुन्छ भन्ने तर्कसँग सहमत हुनसक्ने ठाउँ देखिँदैन । यो कुरा गलत हो । अन्य राष्ट्रिय मुद्दाका तुलनामा लोकमानका गल्ती–कमजोरी गौण विषय हुन् जस्तो मलाई लाग्छ । जुन तरिकाले महाअभियोगको प्रस्ताव आयो, यसलाई हेर्दा अब अख्तियारलाई पङ्गु बनाउन खोजिएजस्तो लाग्दै छ । अख्तियार कमजोर भएपछि त्यसले ठूलाबडालाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्दैसक्दैन ।’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘अख्तियारले कतिलाई पुर्जी काटिसकेको होला, कतिलाई काट्ने तयारी होला, त्यही डरले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्दै छ ।’

जसमाथि महाअभियोग लगाउन खोजिँदै छ उनको कुरासमेत नसुनी दलहरूले महाअभियोगको पक्षमा लाग्न ह्विप जारी गरेका छन्, योभन्दा अन्यायपूर्ण के हुन सक्ला भन्ने चिन्ता पनि दीक्षितले प्रकट गर्नुभएको छ ।

महाअभियोगको प्रस्तावमा सही गर्ने सांसदहरूमध्ये कतिलाई त महाअभियोग भनेको के हो भन्ने नै थाहा छैन कि जस्तो पनि लाग्छ भन्दै डा. सुन्दरमणिले भन्नुभयो, ‘आयोगका अघिल्तिर धर्नामा बस्नेहरू छिमेकी राष्ट्र भारतलाई चाहिँ किन गाली गर्दै छन्, मैले बुझ्न सकेको छैन । लामो गतिरोधपछि भारतसँगको सम्बन्ध सङ्लिँदै जान थालेका बेला यसरी बेप्रसङ्ग भारतको विरोध गर्नु या भारतलाई यो प्रकरणमा जबर्जस्ती तान्न खोज्नु उपयुक्त होइन । संयम राखेर व्यवहार गर्न नजान्दा नेपाली जनताले फेरि दुःख पाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता मलाई भएको छ ।’